देशभर में बढ़ते सड़क दुर्घटना को देखते हुए बीते 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की योजना तैयार की जाए। अब इस योजना की शुरुआत में देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र फटकार लगाई है। साथ ही सड़क परिवहन मंत्रालय को देरी को लेकर स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया।

राज्य सरकार ने उच्च तकनीक चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों की खरीद के लिए आवश्यक 25 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की थी। मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल पीले और नारंगी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा जो जुड़वां शहर के नागरिकों के लिए एक वरदान साबित होगा।