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Read More... पुणे : एंटी-करप्शन ब्यूरो ने 25,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की
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एंटी-करप्शन ब्यूरो ने एक मामला दर्ज किया है, जब पता चला कि वडगांव निंबालकर (तालुका बारामती) पुलिस स्टेशन में काम करने वाले एक पुलिस कांस्टेबल ने एक रजिस्टर्ड केस में आरोपी को ज़मानत दिलाने के लिए 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। भ्रष्ट कांस्टेबल का नाम पुलिस कांस्टेबल रमेश लक्ष्मण नागतिलक (42) है, और एंटी-करप्शन ब्यूरो की जांच में पता चला कि उसने 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। यह कार्रवाई शनिवार (31) को की गई। मुंबई : हिंद दी चादर समागम 24 और 25 जनवरी को नांदेड़ में होगा
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हिंद दी चादर’ – श्री गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी समागम नांदेड़ में होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन और गुरुद्वारों ने इस इवेंट के लिए बड़े इंतज़ाम किए हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दिलीप स्वामी ने गुरुवार को एक मीटिंग में एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिया कि छत्रपति संभाजीनगर से समागम के लिए नांदेड़ आने वाले श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं दी जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शहादत का इतिहास पहुंचाया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को इवेंट को सभी के लिए बनाने का प्लान बनाना चाहिए। मुंबई में ठगों ने शख्स से की दोस्ती, फिर नकली सोने के गहने देकर ऐठ लिए 25 लाख, 5 गिरफ्तार
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मलाड इलाके में ठगों के एक गिरोह ने सोने के नकली गहने बेचकर एक व्यक्ति से 25 लाख रुपये ऐठ लिए। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राजस्थान के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई में रविवार को ठगों के एक गिरोह ने कथित तौर पर मुंबई के एक आदमी से 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की। मुंबई : पिछले 25 से 30 सालों में धीरे-धीरे हज़ारों गैर-कानूनी ढांचों में बदल गई मालवणी; कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में ज़मीन का बड़ा हिस्सा
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मालवणी, मलाड (वेस्ट) का एक घनी आबादी वाला इलाका है, जो सरकारी ज़मीन के बड़े हिस्से पर बसा है—जिसमें से ज़्यादातर कलेक्टर की ज़मीन है, कुछ हिस्से बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं और थोड़ा सा हिस्सा प्राइवेट मालिकाना हक में है। मालवणी, जो लगभग 1,200 एकड़ में फैला है, अपनी बड़ी झुग्गियों, मिड-सेगमेंट घरों, चॉल और फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है। जो ज़मीन कभी खुली थी, वह पिछले 25 से 30 सालों में धीरे-धीरे हज़ारों गैर-कानूनी ढांचों में बदल गई है, जिनमें से कई ज़मीन माफियाओं ने बनाई और बेचीं, जिन पर आरोप है कि वे राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों के संरक्षण में काम कर रहे हैं। 
