सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना पर तब तक रोक लगा दी जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी नियम संशोधन 2023 की चुनौतियों का फैसला नहीं कर लेता। एफसीयू की स्थापना हाल ही में संशोधित आईटी नियमों के तहत अपने व्यवसाय से संबंधित सोशल मीडिया पर सामग्री की निगरानी के लिए की गई थी।

HC ने अपनी याचिका को बहाल करने की मांग करने वाली केंद्र की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए शर्तों के अधीन याचिका को बहाल कर दिया। न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने 12 जनवरी को कहा, "रिट याचिका आज से चार सप्ताह के भीतर कार्यालय की आपत्तियों को हटाने की शर्त के अधीन बहाल की जाती है।"

केंद्र सरकार ने 2020 में यह मॉडल कानून राज्यों के साथ इस अपेक्षा के साथ साझा किया था कि वे इसी के अनुरूप स्थानीय जरूरतों के मुताबिक अपने-अपने कानून बनाकर लागू करेंगे, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत धीमी है। मॉडल कानून हर क्षेत्र में भूजल के इस्तेमाल का नियमन करता है।