महाराष्ट्र सरकार ने एक व्यापक सरकारी प्रस्ताव जारी किया है जिसमें सभी राज्य विभागों, अर्ध-सरकारी कार्यालयों और सरकार-नियंत्रित निकायों को विधान सभा सदस्यों (विधायकों) और संसद सदस्यों (सांसदों) के साथ अत्यंत सम्मान और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे विधायकों और सांसदों के सरकारी कार्यालयों में आने पर खड़े होकर उनका अभिवादन करें और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनें तथा संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार सहायता प्रदान करें। "इन प्रतिनिधियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत विनम्रता और सम्मानपूर्वक होनी चाहिए।"

महाराष्ट्र में हिंदी-मराठी विवाद संसद में पहुंच गया। महाराष्ट्र की महिला सांसदों ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को संसद भवन की लॉबी में घेर लिया। महिला सांसदों ने 'जय महाराष्ट्र' के नारे लगाए। महिला सांसदों ने मराठी लोगों के बारे में बयान पर निशिकांत दुबे से सवाल दागे। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड , शोभा बच्छाव और प्रतिभा धानोरकर ने दुबे के सामने जोरदार तरीके से 'जय महाराष्ट्र' के नारे लगाए और उनसे सवाल किया आप मराठी लोगों को मारने की भाषा कैसे बोल सकते हैं? किसे और कैसे पटक-पटककर मारेंगे? महिला सांसदों ने लोगों के खिलाफ आपका यह व्यवहार और भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अमराठी व्यापारियों द्वारा निकाले गए मार्च के जवाब में मराठी भाषियों ने मीरा रोड पर मार्च निकाला। मीरा रोड में मराठी द्वेषियों के खिलाफ एक मार्च के माध्यम से जवाबी कार्रवाई की गई। इस मार्च में शिवसेना और मनसे की एकता देखने को मिली। शिवसेना उभयता और मनसे नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मार्च में भाग लिया। इस बार सभी नेताओं ने सत्तारूढ़ पार्टी और स्थानीय विधायकों व सांसदों पर तीखा हमला बोला।

एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद पिछले साल जून में शिवसेना विभाजित हो गई थी और उन्होंने ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार को गिरा दिया. इस साल 2 जुलाई को अजित पवार और आठ विधायकों के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी को विभाजन का सामना करना पड़ा था.