उच्च न्यायालय ने अगस्त 2022 में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए यह शर्त लगाई थी। शीर्ष अदालत ने अपने 22 मार्च के आदेश में कहा, हमने पाया है कि ऐसी शर्त लगाने से अपीलकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती है। इसमें कहा गया है, इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त को उस सीमा तक रद्द और खारिज करते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। दास ने जमानत पर रिहाई का निर्देश देते हुए 11 अगस्त, 2022 के आदेश में लगाई गई शर्त में संशोधन की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

मुंबई में सुरक्षा कारणों से 20 दिसंबर 2023 से लेकर 18 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू करने की घोषणा की गई है. यह 20 दिसंबर की रात 12 बजे से प्रभावी होगा. ग्रेटर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया है.

संजय राउत ने कहा " नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं". ये बात उन्होंने गुरुवार को कही. संजय राउत ने कहा कि शिवसेना  के बागी और विरोधी दल पार्टी तोड़ने के लिए ऐसे प्रयोग करते रहे हैं. बीजेपी का मनसूबा अजित पवार को भी बागी साबित करने का है. पिछली कोशिशों की तरह इस बार ये प्रयोग नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है.