बॉम्बे हाई कोर्ट ने लव मैरेज को लेकर अहम फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने वकोला पुलिस अधिकारियों को अल्पसंख्यक समुदाय की एक महिला को महाराष्ट्र के बाहर उस स्थान तक वापस ले जाने का निर्देश दिया है जहां वह अपने दोस्त के साथ रहती है। महिला दूसरे धर्म के अपने दोस्त से शादी करना चाहती थी। घरवाले इसके विरोध में थे, जिसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया था। महिला 10 अक्टूबर को अपने पिता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अदालत में पेश हुई।

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राजधानी मुंबई के नागरिकों और व्यवसायों को दिवाली के शुभ अवसर पर एक महत्वपूर्ण उपहार हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। यह निर्णय मुंबई की जनता के लिए बहुत लाभकारी है। अब मुंबई शहर (टाउन) और उपनगरों के नागरिक, व्यवसायी और कंपनी मालिक अपने दस्तावेजों को पंजीकृत कराने के लिए क्षेत्र सीमा की पुरानी शर्त से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। इसका अर्थ यह है कि वह अपने क्षेत्र के साथ मुंबई के 6 स्टांप ऑफिस से भी दस्तावेजों को पंजीकृत करवा सकते हैं।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का दो दिवसीय भारत दौरा आज से शुरू हो रहा है. पीएम मोदी के निमंत्रण पर उनकी यह पहली आधिकारिक यात्रा है. दो दिवसीय अपनी यात्रा के दौरान वह व्यापार, निवेश, तकनीकी समेत विभिन्न अहम मुद्दों पर पीएम मोदी के साथ बातचीत करेंगे. वह कल मुंबई के राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और कल ही जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कार्यक्रमों में शामिल होंगे. कीर स्टारमर लंदन हीथ्रो हवाई अड्डे से रवाना होने से पहले अपने व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ खड़े दिखे. इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 अक्टूबर को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने और मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा करेंगे.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिल्डिंग के टेरेस के आंतरिक मरम्मत कार्य को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि नियमों के तहत टेरेस सोसायटी की संपत्ति है। लिहाजा टेरेस का रिपेयर वर्क सोसायटी की जिम्मेदारी है। सोसायटी टेरेस रिपेयर की लागत टॉप फ्लोर पर रहने वाले सदस्यों से नहीं ले सकती है। टेरेस से पानी लीकेज के मरम्मत खर्च को मेंटेनेंस बिल में शामिल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने नवी मुंबई की 12 बिल्डिगों की एक को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की याचिका को खारिज कर यह फैसला सुनाया है।