राज्य में ६० निजी कंपनियों ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण यानी लाडका भाऊ योजना के नाम पर १०,००० से अधिक बेरोजगार युवाओं के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा किया है और करोड़ों रुपए की सरकारी धनराशि हड़प ली है। इसलिए इन फर्जी भाइयों से १९ करोड़ रुपए वसूलने का समय राज्य सरकार पर आया है। शिंदे सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले अपनी लाडली बहनों के बाद बेरोजगार भाइयों को खुश करने के लिए लाडला भाऊ योजना शुरू की थी।

रिक्त सरकारी पद के लिए हजारों की संख्या में युवा आवेदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका उदाहरण कई बार देखा भी जा चुका है। कुछ इसी तरह की स्थिति स्वास्थ्य विभाग में ग्रुप ए के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रिक्त २८३ पदों की भर्ती प्रक्रिया में भी दिखाई दी। इस पद के लिए राज्यभर से २३ हजार शिक्षित बेरोजगार डॉक्टरों ने आवेदन किए थे।

नवी मुंबई पुलिस ने नवी मुंबई पुलिस बल के साथ-साथ अन्य पुलिस इकाइयों में सेवारत या सेवानिवृत्त और मृत पुलिस अधिकारियों, प्रवर्तकों के बच्चों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। इसके तहत आयोजित सभा में 167 लोगों को नौकरी मिली है. इनमें से 10 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है.

इस वर्ष जनवरी माह में रोजगार सृजन का आंकड़ा अपने २० माह के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इससे रोजगार के बाजार पर दबाव के संकेत मिलते हैं। एक दिन पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से जारी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। ईपीएफ में नए मासिक सदस्यों की संख्या दिसंबर के ८,४०,३७४ से ७.५ प्रतिशत घटकर जनवरी में ७,७७,२३२ रह गई। फरवरी में यह आंकड़ा ५ प्रतिशत और गिर गया है। ईपीएफ में शामिल होनेवाले नए सदस्यों की संख्या पिछले वर्ष मई २०२१ के बाद सबसे कम संख्या है। मई में महज ६,४९,६१८ सदस्यों ने नए पंजीकरण किए थे।