राज्य सरकार ने पशुओं, खासकर मवेशियों के परिवहन के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनसे ट्रांसपोर्टरों के उत्पीड़न में कमी आने और पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित होने की उम्मीद है।गाय परिवहन के दौरान 'गौ रक्षकों' द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ कुरैशी समुदाय द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद नए नियम लागू किए गए।मौजूदा नियमों को रद्द करते हुए, राज्य ने महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में सड़क मार्ग से पशु परिवहन की अनुमति देने के नियमों को मानकीकृत कर दिया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को यौन उत्पीड़न के आरोपी अकासा एयर के एक कैप्टन की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने इस मामले में आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।कैप्टन ने 12 फरवरी को अदालत का दरवाजा खटखटाया था और तर्क दिया था कि आईसीसी द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले उन्हें अपने खिलाफ उत्पीड़न मामले में गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि यह "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन" है, जिसके अनुसार किसी भी मामले में सभी पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए।

महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ससुर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। खबर है कि आरोपी पूर्व पुलिस उपायुक्त है। महिला के आरोप हैं कि रिटायर्ड अधिकारी ने उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने पति और सास पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल, मामले की जांच जारी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व एसीपी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पुलिस के अनुसार, महिला के आरोप हैं कि उनका पति बच्चे पैदा करने में असमर्थ है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर से बात करने, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने या गोद लेने पर विचार करने के बजाए उनपर दबाव डाला गया कि ससुर के जरिए बच्चे पैदा करो। महिला ने पति और सास पर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं।

मुंबई के 12 रेस्टोरेंट मालिकों के एक समूह ने हर्बल, तंबाकू-मुक्त हुक्का परोसने को लेकर कथित पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका दावा है कि यह प्रथा पिछले अदालती आदेश के तहत पूरी तरह से वैध है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि पुलिस ने केवल तंबाकू-मुक्त हर्बल हुक्का परोसने की लंबे समय से चली आ रही न्यायिक अनुमति की अवहेलना करते हुए उनके प्रतिष्ठानों पर छापेमारी और धमकियाँ जारी रखी हैं।