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Read More... ठाणे कोर्ट ने यौन शोषण मामले बिज़नेसमैन को में अग्रिम जमानत दी
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By Online Desk
ठाणे की एक सेशन कोर्ट ने एक बिज़नेसमैन को एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। उस पर शादी का झांसा देकर एक महिला का कथित तौर पर यौन शोषण करने और बाद में उसकी प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने का आरोप है। प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, आरोपी योगेश मूंदड़ा ने कथित तौर पर जुलाई 2024 और अगस्त 2025 के बीच शिकायतकर्ता के साथ संबंध बनाए और कथित तौर पर उसके इंटिमेट वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड कीं। नासिक : टीसीएस बीपीओ में महिला उत्पीड़न के आरोपों पर एनसीडब्ल्यू सख्त !
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एनसीडब्ल्यू के अनुसार, मीडिया में सामने आई खबरों में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं। आयोग ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग ने राज्य प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा, गोपनीयता और न्याय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। मुंबई : उत्पीड़न के खिलाफ कुरैशी समुदाय द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद; मवेशियों के परिवहन के लिए राज्य सरकार ने नए नियम जारी किए
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राज्य सरकार ने पशुओं, खासकर मवेशियों के परिवहन के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनसे ट्रांसपोर्टरों के उत्पीड़न में कमी आने और पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित होने की उम्मीद है।गाय परिवहन के दौरान 'गौ रक्षकों' द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ कुरैशी समुदाय द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद नए नियम लागू किए गए।मौजूदा नियमों को रद्द करते हुए, राज्य ने महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में सड़क मार्ग से पशु परिवहन की अनुमति देने के नियमों को मानकीकृत कर दिया है। मुंबई : यौन उत्पीड़न के आरोपी अकासा एयर के कैप्टन की याचिका खारिज
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को यौन उत्पीड़न के आरोपी अकासा एयर के एक कैप्टन की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने इस मामले में आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।कैप्टन ने 12 फरवरी को अदालत का दरवाजा खटखटाया था और तर्क दिया था कि आईसीसी द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले उन्हें अपने खिलाफ उत्पीड़न मामले में गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि यह "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन" है, जिसके अनुसार किसी भी मामले में सभी पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए। 
