दिल्ली सरकार जल्द ही लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पॉलिसी 2025 लाने की तैयारी में है। इसके ड्राफ्ट में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो न केवल दिल्ली के ट्रैफिक जाम को कम करेंगे, बल्कि प्रदूषण भी घटाएंगे और व्यापार की क्षमता भी बढ़ाएंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक शुरू हुई। इस बैठक में नीतिगत ब्याज दरों पर फैसला लिया जाएगा। मौद्रिक नीति समिति के निर्णय की घोषणा 6 जून को होगी। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा इसका एलान करेंगे। यह नीतिगत बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश में महंगाई में लगातार नरमी दिखी है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत किसी व्यक्ति की ओर से प्राप्त राशि को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत चिकित्सा व्यय के लिए दावेदार को देय मुआवजे की राशि से नहीं काटा जा सकता है। जस्टिस एएस चंदुरकर, जस्टिस मिलिंद जाधव व जस्टिस गौरी गोडसे की पूर्ण पीठ ने 28 मार्च को फैसले में कहा कि मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि दावेदार की ओर से बीमा कंपनी के साथ किए गए अनुबंध के मद्देनजर प्राप्त की जाती है।

महाराष्ट्र सरकार ने बजट में 30 लाख रुपये से अधिक मूल्य के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 6% चार्ज लगाने की घोषणा की थी जिस पर शुक्रवार को मुहर लग गई। महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए पेश विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि 30 लाख रुपये से अधिक कीमत के इलेक्ट्रिक वाहन विदेशों से मंगाने वाले गरीब नहीं हैं। इसलिए सरकार ने ऐसे वाहनों पर 6% चार्ज लगाने का फैसला किया है।