अदालत ने माना है कि गवली छूट नीति के लाभों का "हकदार" है और इसलिए अधिकारियों को उस संबंध में "परिणामी आदेश पारित करने" का निर्देश दिया है। “हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता (गवली) 10.01.2006 की छूट नीति से मिलने वाले लाभों का हकदार है, जो उसकी सजा की तारीख पर प्रचलित थी।

पीठ ने कहा कि 'क्योंकि ये विशेष मामला है, इसलिए हमने राज्य की सर्वोच्च अथॉरिटी (मुख्यमंत्री) को भी इस मामले पर प्राथमिकता से विचार करने और उचित फैसला लेने को कहा था। उन्हें इस पर फैसला लेना चाहिए था। अगर उन्होंने फैसला नहीं किया है तो हमें बताएं फिर हम इस मामले को देखेंगे कि क्या करना है।' हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 अप्रैल तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 'इसके बाद वे मामले से अपने हिसाब से निपटेंगे।' 

एस जयशंकर ने कहा,“शुरुआत से ही जवाहर लाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच चीन को कैसे जवाब दिया जाए इस मुद्दे पर तीव्र मतभेद रहा है। मोदी सरकार चीन से निपटने में सरदार पटेल द्वारा शुरू की गई यथार्थवाद की नीति के अनुरूप काम कर रही है। हमने ऐसे रिश्ते बनाने की कोशिश की है जो आपसी संबंधों पर आधारित हों। जब तक उस पारस्परिकता को मान्यता नहीं दी जाती, इस रिश्ते का आगे बढ़ना मुश्किल होगा।”

बता दें कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने ‘ईवी’ नीति बनाई थी कि अप्रैल २०२२ से फ्लीट में शामिल होनेवाली प्रत्येक कार इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। लेकिन मनपा ने २९९ सीएनसी कारों को पट्टे पर देने के लिए टेंडर आमंत्रित कि‍या है, जबकि मनपा के पास ‘ईवी’ सेल है, लेकिन मनपा के बेड़े में केवल एक ‘ईवी’ है। राज्य की तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार ने २०२१ में अपनी ‘ईवी’ नीति घोषित की थी।