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मुंबई : नशे के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति लागू: योगेश कदम

मुंबई : नशे के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति लागू: योगेश कदम महाराष्ट्र में नशीले पदार्थों के मामले में राज्य सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' की नीति है। गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने विधान परिषद में बुधवार को कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और अब तक 14 मामलों में मकोका के तहत केस दर्ज किए गए हैं। इस मामले में सरकार का रुख पूरी तरह से 'जीरो टॉलरेंस' है।
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नई दिल्ली : आप नेता संजय ने केंद्र सरकार को घेरा: भारत की विदेश नीति पर उठाए सवाल, कहा- खामेनेई का जाना एक युग का अंत

नई दिल्ली : आप नेता संजय ने केंद्र सरकार को घेरा: भारत की विदेश नीति पर उठाए सवाल, कहा- खामेनेई का जाना एक युग का अंत आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को श्रद्धांजलि देते हुए भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने ईरान को भारत का पारंपरिक मित्र बताया और प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका व इजरायल के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया।  
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मुंबई : प्राइवेट वृद्धाश्रम बिना रजिस्ट्रेशन या रेगुलेशन के बढ़ते जा रहे हैं; रेगुलेट करने के लिए एक व्यापक पॉलिसी लाएगी महाराष्ट्र सरकार

मुंबई : प्राइवेट वृद्धाश्रम बिना रजिस्ट्रेशन या रेगुलेशन के बढ़ते जा रहे हैं; रेगुलेट करने के लिए एक व्यापक पॉलिसी लाएगी महाराष्ट्र सरकार जैसे-जैसे प्राइवेट वृद्धाश्रम बिना रजिस्ट्रेशन या रेगुलेशन के बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार जल्द ही पूरे राज्य में ऐसी सुविधाओं को रेगुलेट करने के लिए एक व्यापक पॉलिसी लाएगी, जिससे सीनियर सिटीजन की सुरक्षा, सम्मान और भलाई सुनिश्चित हो सकेगी, अधिकारियों ने कहा। सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग की कमिश्नर दीपा मुधोल-मुंडे ने बताया कि प्राइवेट वृद्धाश्रमों को रेगुलेट करने का एक प्रस्ताव अक्टूबर या नवंबर में प्रधान सचिव को सौंपा गया था। उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि यह प्रस्ताव अगले कुछ महीनों में मंजूर और लागू हो जाएगा।"प्रस्तावित पॉलिसी के तहत, प्राइवेट ऑपरेटरों को वृद्धाश्रम खोलने से पहले विभाग की अनुमति लेनी होगी। मुधोल-मुंडे ने बताया, "
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मुंबई : होर्डिंग नीति का मसौदा तैयार होने के बावजूद, अंतिम रूप नहीं

मुंबई : होर्डिंग नीति का मसौदा तैयार होने के बावजूद, अंतिम रूप नहीं घाटकोपर में तेज़ हवाओं के बीच 120x120 फ़ीट का एक बड़ा बिलबोर्ड गिर गया था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और 75 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इस घटना के एक साल से भी ज़्यादा समय बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने अपनी संशोधित होर्डिंग नीति का मसौदा तैयार करने और व्यवस्थागत बदलावों की सिफ़ारिश करने वाली एक विस्तृत जाँच रिपोर्ट प्राप्त करने के बावजूद, अभी तक उसे अंतिम रूप नहीं दिया है।
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