झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी विशेष अदालत ने ईडी को बड़ी अंतरिम राहत दी है। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने मुंबई स्थित उन संपत्तियों की प्रस्तावित ई-नीलामी पर रोक लगा दी है, जिन्हें ईडी ने वर्ष 2013 में कुर्क किया था। अदालत ने फीनिक्स एआरसी लिमिटेड और ई-आक्शन सेवा प्रदाता सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वे पांच अगस्त 2026 को प्रस्तावित ई-नीलामी और उससे जुड़ी आगे की प्रक्रिया फिलहाल नहीं करें।

 सूचना के अधिकार से जुड़े प्रस्तावित नए नियमों पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के फैसले का सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इन प्रस्तावित गाइडलाइंस को पूरी तरह वापस लिया जाना चाहिए।

जीवनशैली में बदलाव और बढ़ते शहरी दबावों के कारण, पूरे भारत में सेवानिवृत्ति से जुड़े फ़ैसले लेने का तरीका बदल रहा है. जहां पिछली पीढ़ियां बेहतर नौकरियों और ज़्यादा आमदनी की तलाश में बड़े शहरों में बसना चाहती थीं, वहीं आज कई लोग जिन्हें सेवानिवृत्ति मिल चुका है, अब वे मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे महानगरों को छोड़कर एक शांत ज़िंदगी की तलाश में निकल रहे हैं. 

राज्य के शहरी विकास विभाग ने 60 साल की उम्र सीमा के फैसले को रोक दिया है, जिसके बाद हाउस लीडर सागर नाइक कोर्ट जाने वाले हैं। इस फैसले को पहले नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी ने मंज़ूरी दी थी। इससे भाजपा और शिवसेना के शिंदे गुट के बीच नया राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है। शहरी विकास विभाग के फैसले पर रोक लगाने के बाद विवाद बढ़ गया। इस पर नाइक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम अनुभवी और कुशल कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने वाले प्रस्ताव को जानबूझकर रोकने की कोशिश है।