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मुंबई में प्रदूषण का अटैक, बढ़ते वायु प्रदूषण सूचकांक के बीच छाई धुंध; लोगों से की गई घरों में रहने की अपील

मुंबई में प्रदूषण का अटैक, बढ़ते वायु प्रदूषण सूचकांक के बीच छाई धुंध; लोगों से की गई घरों में रहने की अपील आमतौर पर बढ़ती ठंड के साथ दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मगर, इस बार प्रदूषण ने देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई पर धावा बोला है। बीते दिन (31 जनवरी 2026) को मुंबई का वायु प्रदूषण सूचकांक गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया। मुंबई में सुबह की शुरुआत धुंध के साथ हुई है। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। वहीं, हल्की ठंड के बीच छाई धुंध स विजिबिलटी भी काफी कम हो गई है।   
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नवी मुंबई महानगरपालिका के इस वार्ड में नहीं होगा चुनाव, हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

नवी मुंबई महानगरपालिका के इस वार्ड में नहीं होगा चुनाव, हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई नगर निगम के वार्ड 17ए (वाशी) में आगामी चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी. साथ ही कोर्ट ने एक निर्वाचन अधिकारी की ओर से बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन को खारिज करने के आदेश पर भी रोक लगा दी. बीजेपी नेता नीलेश भोजने का नामांकन फॉर्म निर्वाचन अधिकारी ने महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10(1डी) के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनकी संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण हुआ था. 
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मुंबई : अवैध रूप से रहने के आरोप में पाँच बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार  

मुंबई : अवैध रूप से रहने के आरोप में पाँच बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार   जोगेश्वरी पुलिस ने भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में पाँच बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। 38 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक सलीम मोल्ला दहिसर पश्चिम में रहता है, जबकि अन्य चार मीरा रोड पूर्व में रहते हैं। आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी करने के बाद, पुलिस पाँचों व्यक्तियों को बांग्लादेश भेज देगी। जोगेश्वरी पुलिस के अनुसार, उन्हें सूचना मिली थी कि एक बांग्लादेशी नागरिक जोगेश्वरी पुलिस क्षेत्राधिकार में आने वाला है।
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कुर्ला स्थित छह खतरनाक इमारतों को गिराने के लिए मनपा द्वारा जारी नोटिस को रोकने से हाईकोर्ट का इंकार 

कुर्ला स्थित छह खतरनाक इमारतों को गिराने के लिए मनपा द्वारा जारी नोटिस को रोकने से हाईकोर्ट का इंकार  कुर्ला पश्चिम स्थित छह खतरनाक इमारतों को गिराने के लिए मनपा द्वारा जारी नोटिस को रोकने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया। कोर्ट ने निवासियों की याचिका खारिज करते हुए इमारतों की देखभाल न करने पर रहवासियों को कड़ी फटकार लगाई। बता दें कि साल 2020 में किए गए स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में इन इमारतों के बड़े पैमाने पर मरम्मत और आंशिक ध्वस्तीकरण की आवश्यकता बताई गई थी।
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