मुंबई:  अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाही; अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई तेज

Mumbai: Against illegal Valentines Day; Action against illegal Bangladeshis intensified

मुंबई:  अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाही; अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई तेज

देश भर अवैध प्रवासियों के खिलाफ लगातार कार्रवाही चल रही है. अभिनेता सैफ अली खान पर अटैक के बाद से अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है. इसी कड़ी में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने मंगलवार को विधानसभा को बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के डेवलपर्स और ठेकेदारों से वचन की मांग की है कि वे अपने प्रोजेक्ट में बांग्लादेशियों को काम पर नहीं रखेंगे. उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रोजेक्ट में कोई बांग्लादेशी दिखता है तो पुलिस को सूचित करना उनकी जिम्मेदारी है. कदम ने कहा कि यह निर्देश नवी मुंबई में जारी किया जाएगा.

मुंबई:  देश भर अवैध प्रवासियों के खिलाफ लगातार कार्रवाही चल रही है. अभिनेता सैफ अली खान पर अटैक के बाद से अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है. इसी कड़ी में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने मंगलवार को विधानसभा को बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के डेवलपर्स और ठेकेदारों से वचन की मांग की है कि वे अपने प्रोजेक्ट में बांग्लादेशियों को काम पर नहीं रखेंगे. उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रोजेक्ट में कोई बांग्लादेशी दिखता है तो पुलिस को सूचित करना उनकी जिम्मेदारी है. कदम ने कहा कि यह निर्देश नवी मुंबई में जारी किया जाएगा.

कदम ने कहा, ‘पुलिस और श्रम विभाग ने मुंबई और ठाणे में बांग्लादेशियों को काम पर रखने के बारे में ठेकेदारों और डेवलपर्स से पूछताछ की, लेकिन जानकारी देने में देरी हुई.’ उन्होंने कहा, ‘इसके बाद मुंबई के संरक्षक मंत्री ने एक बैठक की और कहा कि मुंबई के ठेकेदारों और डेवलपर्स को वचन देना होगा कि वे बांग्लादेशी मजदूरों को काम पर नहीं रख रहे हैं.’ कदम भाजपा विधायक मनीषा चौधरी द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे.

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कदम ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया और निर्वासित किया है. 2024 में, राज्य ने 202 बांग्लादेशियों को निर्वासित किया. हालांकि, उन्होंने कहा कि राज्य बांग्लादेशी प्रवासियों के पास मौजूद दस्तावेजों के बारे में बंगाल सरकार से सहयोग की कमी के कारण ज़्यादातर गिरफ्तारियों को निर्वासन में नहीं बदल पा रहा है.

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