मुंबई : झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों की पहचान और घोषणा करने की जटिलताओं सहित झुग्गी पुनर्वास अधिनियम (एसआरए) के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले 100 से अधिक मुद्दों पर प्रकाश डालने वाली एक रिपोर्ट उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस पर ध्यान देते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुख्य रूप से उन मुख्य और दबावपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है जो मुंबईकरों को परेशान कर रहे हैं और मुंबई को प्रभावित कर रहे हैं और न्यायालय इन मुद्दों को हल करने को प्राथमिकता देगा।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने महाराष्ट्र झुग्गी क्षेत्र (सुधार, अनुमोदन और पुनर्विकास) अधिनियम की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की अध्यक्षता में एक पीठ का गठन किया है। उस पृष्ठभूमि में, गुरुवार को न्यायमूर्ति कुलकर्णी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले में एक विशेष सुनवाई हुई। उस समय, झुग्गी अधिनियम के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली 100 से अधिक समस्याओं को उजागर करने वाली एक विस्तृत रिपोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता दरयास खंबाटा द्वारा अदालत में प्रस्तुत की गई थी, जिन्हें इस मुद्दे पर अदालत की सहायता के लिए नियुक्त किया गया था। इस पर ध्यान देते हुए, पीठ ने उपरोक्त मामले को स्पष्ट किया।
इस बीच, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत को आश्वासन दिया कि प्रशासनिक पक्ष से जो समस्याएं संभाली जा सकती हैं, उनका समाधान किया जाएगा और जहां आवश्यक होगा, वहां कानून में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि स्लम अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पहले से ही कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बीच, मुंबई में घटती हरित पट्टी पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने यह सवाल भी उठाया कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं। साथ ही कहा कि इस मामले में दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। खुली जगहें और खेल सुविधाएं भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसलिए, पीठ ने रेखांकित किया कि इन जगहों को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेगा।
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