सालों की देरी के बाद, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज़ और सीनियर कॉलेजों में प्रोफ़ेसरों की लंबे समय से अटकी भर्ती आखिरकार आगे बढ़ने वाली है। राज्य सरकार ने एक नए 60:40 मेरिट-आधारित मूल्यांकन फ़ॉर्मूले के आधार पर प्रोफ़ेसरों को नौकरी देने का फ़ैसला किया है, जिससे एक बड़ी प्रशासनिक और कानूनी बाधा दूर हो गई है जिसने इस प्रक्रिया को रोक रखा था।बाकी 40 नंबर उनकी पढ़ाने की क्षमता का मूल्यांकन करेंगे: इसे पर्सनल इंटरव्यू के लिए 20 नंबर और इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान किए गए

सात सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के उन्नयन की महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य प्रतिदिन 2,464 मिलियन लीटर सीवेज (एमएलडी) का उपचार करना है। उपचार प्रक्रिया के तहत, अनुमान है कि प्रतिदिन 600 मीट्रिक टन (एमटी) मलजल उत्पन्न होगा, जिसका आगे संबंधित संयंत्रों में प्रसंस्करण किया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।20 फरवरी को हुई बैठक में कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति शैलेश प्रमोद ब्रह्मे, फिरदौस फिरोज पूनीवाला और जितेंद्र शांतिलाल जैन के नामों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दी। इसने यह भी सिफारिश की कि बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त हाईकोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंजूषा अजय देशपांडे का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देशों के बाद, नागरिक अधिकारियों ने हाल ही में शहर में, विशेषकर मलिन बस्तियों में स्वच्छता उपायों में सुधार के लिए गहन सफाई अभियान शुरू किया है। शहर की लगभग 50% आबादी स्लम इलाकों में रहती है।