राज्य के 1252 स्कूल जिन्हें साल 2000 में परमानेंट अनएडेड बेसिस पर मंज़ूरी मिली थी, लेकिन इवैल्यूएशन में बार-बार अयोग्य पाए गए। सरकार ने ऐसे 827 बैच को परमानेंट तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया है और उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। सरकार के इस फ़ैसले से टीचरों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। राज्य में करीब 6,000 प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के डॉ. बीआर आंबेडकर केंद्रीय पुस्तकालय में उस समय हंगामेदार स्थिति पैदा हो गयी जब जेएनयू छात्र संघ के नेतृत्व में छात्रों ने चेहरे की पहचान करने वाले उपकरण ‘फेस रिकॉग्निशन सिस्टम’ को उखाड़कर फेंक दिया. छात्रों का आरोप है कि यह उनकी निजता का उल्लंघन है. जेएनयू प्रशासन की ओर से इस संबंध में फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली. 

महाराष्ट्र सरकार ने धनगर समुदाय के छात्रों के लिए चलाए जा रहे 23 अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालयों की मान्यता रद्द कर दी है। यह कदम कथित अनियमितताओं के सामने आने के बाद उठाया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इनमें से 20 विद्यालय जालना जिले में, दो बीड में और एक छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित हैं। इन स्कूलों की शुरुआत वर्ष 2024 में राजे यशवंतराव होल्कर अंग्रेजी माध्यम आवासीय शिक्षा योजना के तहत हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सोमवार को करेगा सुनवाई। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर सोमवार के लिए अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, याचिकाएं पर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ सुनवाई करेगी।