शहर के लिए रोड वे ने ठेका भरा था, लेकिन ठेकेदार ने समय पर काम नहीं किया। मनपा ने इसके लिए ठेकेदार पर 56 करोड़ का दंड लगाकर ठेकेदार का ठेका रद्द कर दिया। मनपा अब इस काम के लिए दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की। मनपा ने डेढ़ माह पूर्व से टेंडर प्रक्रिया शुरु की लेकिन मनपा को ठेकेदार नहीं मिला रहा हैं।

झुग्गी-झोपड़ियों की सफाई के लिए 1,200 करोड़ रुपये का ठेका अदालती विवाद में फंस गया है। बेरोजगार संगठनों और बचत समूहों ने ठेकेदारों को नियुक्त करने के मुंबई नगर निगम प्रशासन के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि इस टेंडर प्रक्रिया को निलंबित नहीं किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि टेंडर लेने वाला ही आगे नहीं आ रहा है. इसलिए नगर पालिका ने इस काम के लिए टेंडर प्रक्रिया तीसरी बार बढ़ाई है और 3 अप्रैल तक टेंडर जमा किए जा सकेंगे।

बीएमसी प्रशासन ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर महाले का कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया है। “महाले को डीएमसी (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को शहरी विकास विभाग द्वारा मंजूरी दे दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''उन्हें अगले एक साल के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।''

एटीएस ने संदिग्ध लेनदेन से जुड़े 26 खातों की पहचान की है, जिनमें से 13 का विवरण लंबित है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, शेख ने हवाला नेटवर्क के माध्यम से इन वित्तीय गतिविधियों को अंजाम दिया, धन को संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से भेजा।