एमएमआरडीए द्वारा आमंत्रित किए गए टेंडर में प्रॉजेक्ट तैयार करने वाली कंपनियों की डिफेक्ट लायबिलिटी को 60 महीने से घटाकर 24 महीना कर दिया गया है। डिफेक्ट लायबिलिटी यानी प्रॉजेक्ट के पूरा होने के बाद तय अवधि तक निर्माण करने वाली कंपनी को सड़क, ब्रिज की देखरेख करनी होती है।

महाराष्ट्र में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा भी सुले ने कहा। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को राज्यपाल भवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री की अचानक हुई मुलाकात से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।

सीएम शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मंदिर निर्माण तेजी से हो रहा है। यहां मंदिर गर्भगृह में पहुंचकर अलग ही अनुभूति हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी यात्रा से अनेक लोगों के पेट मे दर्द हो रहा है, लेकिन मैं अपने काम से लोगों को जवाब देता हूं। विरोधियों को चिंता है कि उनका कारोबार ठप हो जाएगा।

किसानों से विरोध प्रदर्शन रोकने की अपील करते हुए शिंदे ने कहा कि लिए गए फैसलों को तत्काल लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेमौसमी बारिश और कम कीमत की वजह से नुकसान का सामना कर रहे प्याज उत्पादकों को प्रति क्विंटल 350 रुपये की दर से वित्तीय राहत दी जाएगी। शिंदे ने कहा कि कैबिनेट की उप समिति गठित की जाएगी जो किसानों के कब्जे में मौजूद चार हेक्टयर तक वन भूमि के दावे संबंधी मांग की निगरानी करेगी।