BARTI, SARTHI, MAHAJYOTI, TRTI और AMRUT जैसे सरकारी संस्थानों से मिलने वाली फेलोशिप को लेकर PhD स्कॉलर्स के बीच बढ़ते असंतोष के बीच, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विधानसभा में दिए गए बयान कि "एक ही परिवार के पांच से छह सदस्य सिर्फ इसलिए PhD कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हर महीने ₹42,000 की फेलोशिप मिलती है", की पूरे राज्य के शिक्षाविदों, रिसर्च गाइड और PhD स्कॉलर्स ने कड़ी आलोचना की है। शिक्षाविदों ने इस टिप्पणी को 'गैर-जिम्मेदाराना' और 'अज्ञानतापूर्ण' बताया है, यह तर्क देते हुए कि यह फेलोशिप भुगतान में लगातार देरी, स्पष्ट नीति की कमी और प्रभावी निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति जैसे असली संकट से ध्यान भटकाता है।

यूनिवर्सिटी ऑफ़ मुंबई ने 553 डॉक्टोरल स्कॉलर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फ़ैसला किया है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नियमों के तहत तय ज़्यादा से ज़्यादा समय में अपनी रिसर्च पूरी नहीं कर पाए हैं। यह फ़ैसला हाल ही में हुई एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में लिया गया, जिसमें उन पीएचडी कैंडिडेट्स के मामलों पर चर्चा की गई जो कई सालों से एनरोल थे और उनके काम में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी, इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया।  मुंबई यूनिवर्सिटी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “गाइडलाइंस के मुताबिक, हर पीएचडी गाइड सिर्फ़ एक तय संख्या में स्टूडेंट्स को सुपरवाइज़ कर सकता है।”