महाराष्ट्र के चर्चित पुणे लैंड स्कैम मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस (एनसीपी) नेता पार्थ पवार को बड़ी राहत मिली है। समिति ने पार्थ पवार को क्लीन चिट देते हुए दो सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खरगे की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने पाया कि जमीन सौदे में पार्थ पवार की सीधी अनियमितता साबित नहीं होती, हालांकि सौदे की प्रक्रिया में शामिल दो अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है।  रिपोर्ट में हवेली के तहसीलदार सूर्यकांत येवले और असिस्टेंट रजिस्ट्रार रविंद्र तारू के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। दोनों अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और वे फिलहाल जेल में हैं। 

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार एक बड़े जमीन सौदे को लेकर विवादों में घिर गए हैं। शिवसेना (उद्धव) नेता अंबादास दानवे ने आरोप लगाया है कि पार्थ पवार की कंपनी ने महार वतन की 1 हजार आठ सौ करोड़ रुपए की जमीन मात्र 300 करोड़ में खरीदी। दानवे का आरोप है कि इस सौदे में केवल 500 रुपए का स्टांप शुल्क भरा गया। आम तौर पर इतने बड़े सौदे पर लगभग 21 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन उसे सिर्फ 48 घंटे में पूरी तरह माफ कर दिया गया।