अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण संबंधी नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधित ढाँचे के तहत, अब आरक्षण उपलब्ध पदों के बजाय रिक्त पदों पर लागू होगा, और किशोर न्याय अधिनियम के तहत राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में पले-बढ़े बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। '  

बिहार में चुनावी गहमागहमी तेज़ हो चुकी है और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रेजुएट छात्राओं को 700 करोड़ रुपए का तोहफा देकर सीधा महिला वोट बैंक पर निशाना साधा है. “मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना” के तहत 1.40 लाख से अधिक छात्राओं को 50-50 हजार रुपए सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे. इस घोषणा के साथ नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति में महिला वोटर किसी भी समीकरण को बदल सकती हैं. खासकर तब जब ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक की लड़कियां शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह पकड़ चुकी हैं. ऐसे में यह कदम न सिर्फ शिक्षा को मजबूती देगा बल्कि चुनावी मैदान में “महिला सशक्तिकरण” का बड़ा संदेश भी जाएगा.