सालों की देरी के बाद, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज़ और सीनियर कॉलेजों में प्रोफ़ेसरों की लंबे समय से अटकी भर्ती आखिरकार आगे बढ़ने वाली है। राज्य सरकार ने एक नए 60:40 मेरिट-आधारित मूल्यांकन फ़ॉर्मूले के आधार पर प्रोफ़ेसरों को नौकरी देने का फ़ैसला किया है, जिससे एक बड़ी प्रशासनिक और कानूनी बाधा दूर हो गई है जिसने इस प्रक्रिया को रोक रखा था।बाकी 40 नंबर उनकी पढ़ाने की क्षमता का मूल्यांकन करेंगे: इसे पर्सनल इंटरव्यू के लिए 20 नंबर और इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान किए गए

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) प्रशासन द्वारा अपने चार मेडिकल कॉलेजों में भविष्य में प्रोफेसरों की सभी नियुक्तियों के लिए व्यापक अनुमति की माँग को राज्य सरकार के विधि विभाग से एक बाधा का सामना करना पड़ा है। बीएमसी द्वारा अपने मेडिकल कॉलेजों में 700 से अधिक शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को राज्य शहरी विकास विभाग ने मंजूरी दे दी है, हालाँकि कानूनी बाधा के कारण अभी तक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है।