भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) ने महाराष्ट्र में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (मनरेगा) के कामों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कैग की रिपोर्ट बुधवार को विधानसभा में पेश की गई। कैग की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि राज्य में 2019-20 से 2023-24 तक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (मनरेगा) के तहत मंज़ूर कामों में से सिर्फ़ 52.81 प्रतिशत ही पूरे हुए हैं।  

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने महाराष्ट्र राज्य आबकारी विभाग की उसके संचालन में गंभीर खामियों के लिए खिंचाई की है। सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क के गलत आकलन के कारण राज्य को 20.15 करोड़ रुपये के राजस्व और 70.22 करोड़ रुपये के ब्याज का नुकसान हुआ।