बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर किसी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी में चुने हुए सदस्यों की संख्या अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय तय संख्या के दो-तिहाई से कम हो जाती है, तो वह कमेटी अपने आप इनवैलिड हो जाएगी।जस्टिस अमित बोरकर ने जोगेश्वरी ईस्ट की स्प्लेंडर  कॉम्प्लेक्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े एक विवाद में को-ऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट के एक आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, "यह ज़रूरत सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है।

मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने प्रोवोग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर की शिकायत पर एक रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल, प्रोवोग के पूर्व डायरेक्टर, कुछ पूर्व कर्मचारियों और कुछ क्लाइंट (कर्जदार) के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस गिरोह ने उसके साथ ₹90 करोड़ की ठगी की है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ₹90 करोड़ के स्कैम प्रोवोग लिक्विडेशन केस में चार लोगों पर केस दर्ज किया रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल वह व्यक्ति होता है जो किसी कॉर्पोरेट कर्जदार के इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस को चलाता है और पूरे प्रोसेस के दौरान उनके ऑपरेशन को मैनेज करता है।एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "शिकायत दर्ज करने वाले 55 साल के निखिल चतुर्वेदी, प्रोवोग के डायरेक्टर थे और कंपनी द्वारा लिए गए बैंक लोन के गारंटर भी थे।

भांडुप पुलिस ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और बैंक तथा रियल एस्टेट कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) से जुड़े ₹4,635 करोड़ के धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी जॉय थॉमस के खिलाफ धोखाधड़ी का एक नया मामला दर्ज किया है।जॉय थॉमस, जिन्हें 27 सितंबर, 2019 को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएमसी बैंक के एमडी पद से निलंबित कर दिया गया था।जॉय के साथ, पुलिस ने बैंक की पूर्व मुख्य प्रबंधक और एमडी की सचिव कमलजीत कौर और रियल एस्टेट फर्म शुभम कमर्शियल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों निमित छेड़ा और रुचिक छेड़ा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बांद्रा वेस्ट हाउसिंग सोसाइटी की प्रबंध समिति की अयोग्यता और प्रशासक की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इन कार्यों को "अवैध" और "शक्ति का दुरुपयोग" बताया है। न्यायमूर्ति अमित बोरकर ने सोमवार को महाराष्ट्र सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव को सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार के आचरण की "निष्पक्ष और व्यापक" जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया, जिन्होंने आदेश पारित किए थे।