सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के के लिए आदेश जारी किया कि वे एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाएं, गैरकानूनी, यौन शोषण वाली या धोखाधड़ी वाली एआई सामग्री रोकने में मदद मिल सके। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल (वाटरमार्क) लगाएं। ऐसी सामग्री में पहचान के लिए संकेत जरूर होने चाहिए। सरकार ने कहा कि एक बार एआई लेबल या मेटा डाटा लगाने के बाद उसे हटाया या दबाया नहीं जा सकता।

कांग्रेस ‘ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का जश्न मनाने और महात्मा गांधी एवं पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों सहित सभी ‘‘शहीदों'' के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को महाराष्ट्र में ‘तिरंगा यात्रा' का आयोजन करेगी।

अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर अब सरकार की नज़र होगी। इस संबंध में नई सेवा शर्तें जल्द ही लागू करने की दिशा में पहल की जाएगी। महाराष्ट्र में 1979 के सेवा शर्त नियमों में संशोधन करके अधिकारियों और कर्मचारियों के आचरण के संबंध में बहुत उपयुक्त नियम बनाए जाएंगे। इन नियमों को सेवा की शर्तों का हिस्सा बनाया जाएगा। इस संबंध में एक जीआर जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि किसी भी परिस्थिति में अनियंत्रित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक डॉ. परिणय फुके ने लाक्षावेधी के माध्यम से इस बारे में सवाल उठाया था।