राज्य में ६० निजी कंपनियों ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण यानी लाडका भाऊ योजना के नाम पर १०,००० से अधिक बेरोजगार युवाओं के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा किया है और करोड़ों रुपए की सरकारी धनराशि हड़प ली है। इसलिए इन फर्जी भाइयों से १९ करोड़ रुपए वसूलने का समय राज्य सरकार पर आया है। शिंदे सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले अपनी लाडली बहनों के बाद बेरोजगार भाइयों को खुश करने के लिए लाडला भाऊ योजना शुरू की थी।