महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि अगर शराब की दुकानें अपने परिसर में स्थानांतरित करना चाहती हैं तो हाउसिंग सोसाइटियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। पवार, जो राज्य के वित्त और आबकारी मंत्री भी हैं, ने विधानसभा को यह भी बताया कि 1972 के बाद से राज्य में नई शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।