कल्याण-डोंबिवली इलाके में भाषा पर बहस फिर से शुरू हो गई है, जहाँ ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों के बीच मराठी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक ज़ोरदार ज़मीनी कैंपेन शुरू किया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मई की शुरुआत में मराठी थोपने के खिलाफ एक जवाबी आंदोलन के संकेत मिल रहे हैं।

महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने घोषणा की है कि रविवार को क्षतिग्रस्त हुई गैस पाइपलाइन मंगलवार दोपहर तक ही बहाल हो पाएगी, जिसके कारण मंगलवार को लगातार तीसरे दिन ज़्यादातर टैक्सियाँ, ऑटो और एग्रीगेटर कैब सड़कों से नदारद रहने की संभावना है।सीजीएस वडाला में आपूर्ति बाधित होने के कारण, मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में एमजीएल के 389 सीएनजी स्टेशनों में से सोमवार को केवल 225 स्टेशन ही चालू थे।सोमवार को, शहर के 2,80,000 ऑटो और 25,000 काली-पीली टैक्सियों में से 90% से ज़्यादा सड़कों से नदारद रहीं, जबकि यात्रियों ने एग्रीगेटर कैब की कीमतों में बढ़ोतरी की शिकायत की। कई ऑटो और टैक्सियाँ मुख्य सड़कों और गलियों के किनारे खड़ी देखी गईं और शहर भर में सीएनजी स्टेशनों तक लंबी कतारें देखी गईं। ईंधन की कमी के कारण शहर की लगभग 8,000 स्कूल बसों में से 2,000 बसें सोमवार को सड़कों पर नहीं उतरीं।

महानगर क्षेत्र के परिवहन प्राधिकरण (एमएमआरटीए) ने काली-पीली टैक्सियों के मौजूदा किराए को लेकर अहम निर्देश दिया है। इसके तहत एमएमआरटीए ने ऐप आधारित टैक्सी और ऑटो रिक्शा कंपनियों उबर, ओला और रैपिडो को निर्देश दिया है कि वे काली-पीली टैक्सियों के मौजूदा किराए को तब तक लागू करें जब तक उनके लिए नई दरें तय नहीं हो जातीं। मामले में प्राधिकरण ने कहा है कि गैर-एसी टैक्सियों का किराया 20.66 रुपये प्रति किलोमीटर और एसी टैक्सियों का 22.72 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। ऐप कंपनियों को यह किराया 18 सितंबर शाम 5 बजे से अपने एप में लागू करना होगा। 

ऑटो ड्राइवर्स ने सरकार के फैसले पर जताई नाराजगी गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले से ऑटो ड्राइवर नाराज हैं। महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा चालक मालिक संघ संयुक्त कार्रवाई समिति ने ई-बाइक टैक्सी सेवाओं को मंजूरी देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के विरोध में 21 मई को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। राज्य भर में सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) के सामने प्रदर्शन होने वाले हैं।