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मुंबई : खुले मैदान में रखे कबाड़ के ढेर में आग;  किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

मुंबई : खुले मैदान में रखे कबाड़ के ढेर में आग;  किसी के हताहत होने की सूचना नहीं गोरेगांव इलाके में मंगलवार तड़के एक खुले मैदान में रखे कबाड़ के ढेर में आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।  उन्होंने बताया कि आग गोरेगांव (पूर्व) में शकाला औद्योगिक एस्टेट के पास गणेश नगर स्थित गोखले वाडी में तड़के साढ़े तीन बजे लगी।
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नई दिल्ली : ब्लास्ट को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई; खतरनाक विदेशी साजिश की ओर इशारा 

नई दिल्ली : ब्लास्ट को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई; खतरनाक विदेशी साजिश की ओर इशारा  राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए जोरदार कार धमाके को सरकार ने बुधवार आतंकी हमला माना। वहीं इस पूरे ब्लास्ट की अलग-अलग एंगल से जांच की जा रही है। अब तक इस ब्लास्ट को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वह एक खतरनाक विदेशी साजिश की ओर इशारा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे ब्लास्ट की साजिश की डोर तुर्किये में बैठे एक हैंडलर उकासा के हाथ में थी। इसी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उमर उन नबी और उसकी टीम को भारत में स्पेक्टैकुलर अटैक्स की ट्रेनिंग और दिशा दी।
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मुंबई : ‘आपली चिकित्सा योजना’ एक बार फिर शुरू होने जा रही है; बेहद कम दरों पर ब्लड टेस्ट, रिपोर्ट व्हाट्सऐप पर मिलेगी

मुंबई : ‘आपली चिकित्सा योजना’ एक बार फिर शुरू होने जा रही है; बेहद कम दरों पर ब्लड टेस्ट, रिपोर्ट व्हाट्सऐप पर मिलेगी मुंबईकरों के लिए खुशखबरी है। मुंबई महानगरपालिका की ‘आपली चिकित्सा योजना’ एक बार फिर शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत 1 अगस्त 2025 से मुंबई की 100 स्वास्थ्य संस्थाओं में बहुत ही कम कीमत पर ब्लड टेस्ट (रक्त जांच) की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, मरीजों को अपनी रिपोर्ट व्हाट्सऐप पर भी मिल सकेगी।
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Maharashtra 

मुंबई: डीजीआईपीआर का मीडिया प्रतिक्रिया प्रकोष्ठ भ्रामक समाचार रिपोर्टों के बारे में विभागों को सचेत करेगा

मुंबई: डीजीआईपीआर का मीडिया प्रतिक्रिया प्रकोष्ठ भ्रामक समाचार रिपोर्टों के बारे में विभागों को सचेत करेगा महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासनिक विभाग (जीएडी) ने सभी विभागों को राज्य सरकार के बारे में गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक प्रोटोकॉल लागू करने का निर्देश दिया है, जैसा कि हाल ही में एक सरकारी प्रस्ताव में बताया गया है। सरकारी योजनाओं के बारे में "गलत" खबरों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया था, जिसमें विभागों को 12 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण जारी करना आवश्यक था।
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