महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है। पीएमएलए की एक विशेष अदालत ने नवाब मलिक के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। यह मामला साल 2022 के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस से जुड़ा है। ईडी ने नवाब मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की मदद से मुंबई के कुर्ला में लगभग तीन एकड़ की जमीन को गलत तरीके से कब्जे में लिया। इस सौदे में 16 करोड़ रुपए की अपराध से जुड़ी रकम शामिल होने का आरोप है। फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है।

पूर्व एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े की बहन की ओर से नवाब मलिक के खिलाफ की गई मानहानि की शिकायत की जांच में पुलिस को सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ने शिकायत को लेकर जांच रिपोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल कर दी है। पुलिस ने कहा कि एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े की बहन के वरिष्ठ राकांपा नेता नवाब मलिक के खिलाफ दायर मानहानि और पीछा करने की शिकायत में प्रथम दृष्टया संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध का कोई सबूत नहीं मिला है।

राकां (अजित पवार गुट) की मुंबई चुनाव प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक बुधवार को मुंबई प्रदेश कार्यालय में हुई, जिसमें पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने नेतृत्व किया। उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बैठक में नवाब मलिक ने पार्टी नेताओं और विभिन्न सेल के पदाधिकारियों को जीत सुनिश्चित करने के लिए अहम दिशा-निर्देश दिए। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और विधायक नवाब मलिक के अजित पवार गुट में शामिल होने पर फडणवीस की आपत्ति पर महाराष्ट्र में बयानबाजी तेज हो गई है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन वह एनसीपी अजित गुट के विधायकों के साथ सत्ता पक्ष में बैठे थे। इसके बाद फडणवीस ने अजित पवार को पत्र लिखा था और कहा था कि जब तक आरोप झूठे साबित न हो जाएं, तब तक नवाब मलिक को महायुति (सत्ताधारी गठबंधन) में शामिल न किया जाए।