पैसे की तंगी से जूझ रही राज्य सरकार सड़क कॉन्ट्रैक्टरों को लगभग ₹19,500 करोड़ का बकाया पेमेंट करने के लिए केंद्र सरकार से सप्लीमेंट्री डिमांड और बिना ब्याज वाले लोन के ज़रिए पैसे जुटाने की योजना बना रही है। ₹19,502 करोड़ के बिल पिछले साल लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए ₹46,000 करोड़ के सड़क बनाने के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 6,486 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश कीं। वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अनुपूरक मांगें पेश कीं, जो सरकार द्वारा बजटीय आवंटन से अधिक मांगी गई अतिरिक्त धनराशि हैं। 6,486 करोड़ रुपये की मांगों में से 2,133.25 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए थे।

मंत्री उदय सामंत ने ये अनुपूरक मांगें पेश कीं, जो सरकार द्वारा बजटीय आवंटन के लिए मांगी गई अतिरिक्त धनराशि हैं. राज्य सरकार ने पिछले बजट में माझी लाडकी बहिन योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता देने के लिए सालाना 46,000 करोड़ रुपये की घोषणा की थी. 

लोकसभा चुनाव में हार के बाद सत्ताधारी महागठबंधन के नेता और अधिक सतर्क हो गए हैं. मुख्यमंत्री की 'मझी लड़की बहिन योजना' चुनाव से पहले प्रभावी ढंग से लागू कर महिला मतदाताओं का वोट हासिल करने की योजना है. इसी वजह से अगले दो महीनों में अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ कैसे मिल सके, इसे लेकर महायुति की ओर से योजना बनाई जा रही है. इस साल चुनावी साल होने के कारण लोकप्रिय नारों पर ज्यादा जोर है. इससे विकास कार्यों के लिए धनराशि कम हो गई है। बजट में साफ किया गया है कि इस साल एक लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज जुटाने की योजना है.