महाराष्ट्र सरकार ने हाल में हुई बारिश और बाढ़ के कारण भारी नुकसान उठाने वाले किसानों के लिए 31,628 करोड़ रुपये के मुआवजा पैकेज की घोषणा की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार बाढ़ से क्षतिग्रस्त प्रति हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए 47,000 रुपये नकद और रोजगार गारंटी योजना के तहत 3 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। 

देशभर में कई राज्‍यों में बेसहारा और जंगली जानवर फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने के मामले सामने आते हैं. इनसे निपटने के लिए राज्‍य अपने स्‍तर पर प्‍लान तो बनाते है, लेकिन किसानों की समस्‍या जस की तस बनी रहती है. अब महाराष्‍ट्र के तटीय इलाके कोंकण में किसान बंदर, लंगूरों और जंगली सूअरों से त्रास खा रहे हैं. ऐसे में राज्‍य के वन मंत्री ने फसल नुकसान रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की बात कही है.

तालुका में धान के खेत की कटाई और मड़ाई चल रही है और उसी समय जंगली सूअर वन क्षेत्र से उसी खेत पर हमला कर रहे हैं और खेत को नष्ट कर रहे हैं. इस संबंध में वन एवं कृषि विभाग को सूचना देने के बाद भी अनदेखी किये जाने से किसान नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं. इस वर्ष धान की फसल तैयार होने के अंतिम समय में हुई बारिश के कारण धान की फसल पर संकट आ गया है। अब जब बारिश कम हो गई है तो किसानों ने धान की कटाई, मड़ाई और मढ़ाई का काम शुरू कर दिया है। हालाँकि, खेतिहर मजदूरों की कमी के कारण चावल की फसल की कटाई में देरी हो रही है।

बाढ़ के कारण मरने वालों के परिवारों को 5 लाख की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।" बाढ़ में मरने वाले मवेशियों, बकरियों और भेड़ों के लिए मुआवज़ा बढ़ाया जाना चाहिए। बाढ़ से हुए नुकसान की एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्र को दी जानी चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से तुरंत सहायता की मांग करते हुए एक पत्र लिखें।