पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एनर्जी ट्रांजिशन कमेटी की रिपोर्ट में सालाना सात से आठ सिलिंडर पर सब्सिडी देने की सिफारिश की गई है। ऐसे में उम्‍मीद की जा रही है कि सरकार इस पर जल्‍द फैसला ले सकती है। बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से साल २०१६ में ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ शुरू की गई थी। तब से लेकर सितंबर, २०२२ तक नि‍म्न आय वर्ग वाले ९.५ करोड़ परि‍वारों को एलपीजी कनेक्शन जारी कि‍ए गए। आज देश के ३० करोड़ घरों में एलपीजी इस्‍तेमाल हो रही है।