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Maharashtra 

मुंबई में ठाकरे ब्रांड खत्म नहीं होगा - प्रताप सरनाईक

मुंबई में ठाकरे ब्रांड खत्म नहीं होगा - प्रताप सरनाईक महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले जहां एक तरफ भाषा विवाद छाया हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक मंच पर आने के बाद चर्चा छिड़ी है कि दोनों भाई चुनावी राजनीतिक में हाथ मिलाएंगे। ऐसा होने पर महाराष्ट्र में समीकरण गड़बड़ाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस सब के बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता प्रताप सरनाईक का एक बयान सुर्खियों में आ गया है।
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Maharashtra 

मुंबई : पुलिस को खुली छूट दे दी जाए तो वह एक ही दिन में समाज में आपराधिक गतिविधियां खत्म कर सकती हैं - संजय शिरसाट

मुंबई : पुलिस को खुली छूट दे दी जाए तो वह एक ही दिन में समाज में आपराधिक गतिविधियां खत्म कर सकती हैं - संजय शिरसाट महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि पुलिसकर्मी कभी-कभी अपराधों में संलिप्त पाये जाते हैं. छत्रपति संभाजीनगर के प्रभारी मंत्री शिरसाट ने यह भी कहा कि अगर पुलिस को खुली छूट दे दी जाए तो वह एक ही दिन में समाज में आपराधिक गतिविधियां खत्म कर सकती हैं. पुलिस विभाग राज्य के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और फिलहाल इसका प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है.
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National 

नई दिल्ली : नक्सलवाद को खत्म करने की हमारी मुहिम निरंतर जारी रहेगी, गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा एलान

नई दिल्ली : नक्सलवाद को खत्म करने की हमारी मुहिम निरंतर जारी रहेगी, गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा एलान झारखंड में सुरक्षा बलों की तरफ से आठ नक्सलियों को मार गिराने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता बरकरार है। बता दें कि, झारखंड के बोकारो जिले में सीआरपीएफ और पुलिस के कोबरा कमांडो के साथ मुठभेड़ में आठ नक्सली मारे गए, जिनमें एक करोड़ रुपये का इनामी नक्सली भी शामिल है।
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Mumbai 

मुंबई : क्लीन-अप मार्शल योजना को अप्रैल २०२५ तक बंद करने का निर्णय...

मुंबई : क्लीन-अप मार्शल योजना को अप्रैल २०२५ तक बंद करने का निर्णय... दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन्हें सिर्फ लोगों को कचरा सही स्थान पर डालने के लिए निर्देशित करना था, लेकिन वे छोटी-छोटी बातों पर भी जुर्माना ठोक रहे थे। कई मामलों में बिना रसीद जुर्माना वसूली की शिकायतें भी दर्ज की गर्इं। पुलिस ने भी इनके दुर्व्यवहार की रिपोर्ट दी थी। मनपा ने मार्शलों की नियुक्ति के लिए निजी एजेंसियों को ठेका दिया था, लेकिन ये एजेंसियां पर्याप्त संख्या में मार्शल तैनात करने में विफल रहीं। इसके बावजूद मनपा ने पहले कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। अब जब योजना बंद करने का फैसला लिया गया, तो एजेंसियों पर ६४ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
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