certificate
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... मुंबई : पार्षद विशाखा राउत का कुनबी ओबीसी सर्टिफकेट रद्द, बीएमसी में उद्धव ठाकरे को झटका लगना तय
Published On
By Online Desk
मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी को बीएमसी में बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व मेयर और पार्षद विशाखा राउत को चुनाव रद्द हो सकता है क्योंकि पालघर जाति जांच कमेटी ने बीएमसी चुनाव लड़ते समय उनके जमा किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट को अमान्य कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो बीएमसी में उद्धव ठाकरे का एक पार्षद कम हो जाएगा। मुंबई : नवनीत राणा को बड़ी राहत, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट मामले में मुंबई कोर्ट ने किया आरोपमुक्त
Published On
By Online Desk
फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट मामले में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा को बड़ी राहत मिली है. मुंबई की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेता नवनीत राणा को फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में बुधवार (07 जनवरी 2026) को आरोपमुक्त कर दिया. आरोपमुक्त करने के आग्रह वाली उनकी याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट (मजगांव अदालत) ए ए कुलकर्णी ने स्वीकार कर ली. मामले में अभी विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं है. मुंबई : पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ जाली बर्थ सर्टिफिकेट जमा करने के आरोप में गोवंडी के रहने वाले पर केस दर्ज
Published On
By Online Desk
देवनार पुलिस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के M ईस्ट वार्ड में 106 नकली बर्थ रिकॉर्ड के कथित रजिस्ट्रेशन की जांच कर रही है, वहीं एक और नकली बर्थ सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है। गोवंडी के रहने वाले फहीद अब्दुल सलाम शेख के खिलाफ पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ कथित तौर पर नकली बर्थ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए एक अलग मामला दर्ज किया गया है। मुंबई : इलेक्शन कैंडिडेट्स की गाड़ियों पर ई-चालान; जमा करना होगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
Published On
By Online Desk
म्युनिसिपल चुनावों के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के मुताबिक, म्युनिसिपल चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स को यह सर्टिफिकेट जमा करना होगा कि उन पर कोई सरकारी बकाया नहीं है, जिसमें बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन, टैक्स और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़ी पेनल्टी शामिल हैं। इलेक्शन ऑफिसर यह वेरिफाई करेंगे कि कैंडिडेट्स की गाड़ियों पर ई-चालान का फाइन भरा गया है या नहीं। 
