फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट मामले में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा को बड़ी राहत मिली है. मुंबई की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेता नवनीत राणा को फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में बुधवार (07 जनवरी 2026) को आरोपमुक्त कर दिया. आरोपमुक्त करने के आग्रह वाली उनकी याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट (मजगांव अदालत) ए ए कुलकर्णी ने स्वीकार कर ली. मामले में अभी विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं है.   

देवनार पुलिस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के M ईस्ट वार्ड में 106 नकली बर्थ रिकॉर्ड के कथित रजिस्ट्रेशन की जांच कर रही है, वहीं एक और नकली बर्थ सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है। गोवंडी के रहने वाले फहीद अब्दुल सलाम शेख के खिलाफ पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ कथित तौर पर नकली बर्थ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए एक अलग मामला दर्ज किया गया है।

म्युनिसिपल चुनावों के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के मुताबिक, म्युनिसिपल चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स को यह सर्टिफिकेट जमा करना होगा कि उन पर कोई सरकारी बकाया नहीं है, जिसमें बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन, टैक्स और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़ी पेनल्टी शामिल हैं। इलेक्शन ऑफिसर यह वेरिफाई करेंगे कि कैंडिडेट्स की गाड़ियों पर ई-चालान का फाइन भरा गया है या नहीं।   

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) को बोरीवली में एक जर्जर इमारत के पुनर्विकास के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और आरती साठे की खंडपीठ ने 30 सितंबर को फैसला सुनाते हुए कहा, "हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि म्हाडा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र तब रोका जाए जब याचिकाकर्ता सोसायटी के सदस्य एक जर्जर इमारत में रह रहे हों और ऐसी परिस्थितियों में, खासकर जब कोई कानूनी बाधा न हो, एनओसी देना म्हाडा का कानूनी दायित्व है।"