मुंबई : गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फरार भाई अनमोल बिश्नोई के संभावित प्रत्यर्पण; अपराध और आतंक गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

मुंबई : गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फरार भाई अनमोल बिश्नोई के संभावित प्रत्यर्पण को लेकर देशभर में चर्चा तेज हो गई है। इस बीच  महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार अपराधियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाली है, चाहे वे देश में हों या विदेश में छिपे हों। शिंदे ने मीडिया से बातचीत में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश का दुश्मन कोई भी हो, किसी को भी नहीं बख्शने वाले हैं। आरोपी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो, सरकार उसे ढूंढ़कर वापस लाने का काम करेगी।" उन्होंने कहा कि अपराध और आतंक गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सभी एजेंसियां सक्रिय हैं और कानून अपना काम कर रहा है।

बताया जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम सदस्य है, विदेश में छिपा हुआ है और कई मामलों में भारत में उसकी तलाश चल रही है। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में उसके संभावित प्रत्यर्पण को लेकर संकेत मिले थे, जिसके बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। अनमोल बिश्नोई पर हत्या, रंगदारी, धमकी, और गैंग से जुड़े अपराधों के कई गंभीर आरोप हैं। सीएम शिंदे ने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर अपराध सिंडिकेट्स पर लगातार कार्रवाई कर रही है और किसी भी गैंग को यहां अपना नेटवर्क बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर कई बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं जिनके परिणाम सामने आए हैं। "अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि जनता की सुरक्षा का सवाल है," शिंदे ने कहा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अनमोल बिश्नोई का प्रत्यर्पण होता है, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ेगा। भारत में इस गैंग के कई मामलों में जांच जारी है और एजेंसियां लगातार उसके नेटवर्क को खत्म करने के प्रयास कर रही हैं। उधर, सुरक्षा एजेंसियां प्रत्यर्पण से जुड़े दस्तावेज़ और अन्य कानूनी प्रक्रियाएँ तैयार करने में जुटी हुई हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उच्च स्तरीय सूत्रों का दावा है कि इस दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है।