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मुंबई : लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर व्यापारी से मांगी 30 लाख की रंगदारी, पुलिस ने 4 को दबोचा

मुंबई : लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर व्यापारी से मांगी 30 लाख की रंगदारी, पुलिस ने 4 को दबोचा कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर एक प्रतिष्ठित सर्राफ व्यापारी से 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का बड़ा मामला सामने आया है. इस मामले में बोरीवली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक सुनियोजित जाल बिछाया और चार आरोपियों को उस समय रंगे हाथ दबोच लिया, जब वे व्यापारी से फिरौती के रूप में सोने का सिक्का लेने पहुंचे थे. 
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Maharashtra 

मुंबई ; प्रदूषण को लेकर आदित्य ठाकरे का BMC पर हमला, बिश्नोई गैंग की धमकियों पर भी सरकार को घेरा

मुंबई ; प्रदूषण को लेकर आदित्य ठाकरे का BMC पर हमला, बिश्नोई गैंग की धमकियों पर भी सरकार को घेरा शिवसेना (यूबीटी) के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हैं. प्रदूषण से लेकर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर वो राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इस बीच नेता का बयान सामने आया है. उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा.
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Mumbai 

मुंबई : लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मुंबई के ज्वेलर से फिरौती की मांग, चार गिरफ्तार

मुंबई : लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मुंबई के ज्वेलर से फिरौती की मांग, चार गिरफ्तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक ज्वेलर से ₹20 लाख की फिरौती मांगने के आरोप में विले पार्ले पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में माजिद साजिद खान, दीपक डंगोल, फैजान खान और साहिल शेख शामिल हैं. इन सभी के तार पुणे से जुड़े होने की आशंका है. 
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मुंबई : फायरिंग मामले में बाधा बनी BNSS की धारा 303, बिश्नोई गैंग पर कार्रवाई में क्यों बेबस है मुंबई पुलिस

मुंबई : फायरिंग मामले में बाधा बनी BNSS की धारा 303, बिश्नोई गैंग पर कार्रवाई में क्यों बेबस है मुंबई पुलिस मुंबई पुलिस और देश के कई राज्यों की पुलिस इन दिनों एक असामान्य और जटिल कानूनी स्थिति का सामना कर रही है। बिश्नोई गैंग से जुड़े मामलों में पुलिस उन लोगों को हिरासत में लेने या उनसे प्रभावी पूछताछ करने में असमर्थ है, जिन्हें वह इन अपराधों का कथित मास्टरमाइंड मानती है। इसकी सबसे बड़ी वजह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 303 का लागू होना है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा सक्रिय किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय के अधिकारी कानून के प्रावधानों और सुरक्षा इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए कड़े फैसले लेते हैं। 
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