मुंबई: उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एसिड हमले और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए 2022 मुआवजा योजना के तहत तीन एसिड हमले पीड़ित अतिरिक्त मुआवजे का दावा कर सकते हैं। साथ ही इन पीड़ितों को इस संबंध में सरकार के संबंधित विभाग को आवेदन देने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति ए ने कहा, तीन साल की देरी के बाद भी ये तीन पीड़ित अतिरिक्त मुआवजे की मांग कर सकते हैं। 

जस्टिस चंदुरकर और जस्टिस जीतेंद्र जैन की पीठ ने बताया. जब उनकी याचिका लंबित थी, राज्य सरकार की 2022 की योजना लागू की गई थी। साथ ही, एसिड हमले की अत्यधिक दर्दनाक प्रकृति और उसके बाद की कानूनी कार्रवाई को देखते हुए, पीठ ने तीन याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए स्पष्ट किया कि मामला विचार योग्य है।

याचिकाकर्ताओं को चार सप्ताह के भीतर इस योजना के तहत मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद कोर्ट ने उनके आवेदन पर कानून के मुताबिक और गुण-दोष के आधार पर विचार कर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता तीन पीड़ितों पर 4 अक्टूबर 2010 को हमला किया गया था। इस हमले में चिकित्सा उपचार और सर्जरी में बहुत पैसा खर्च हुआ।

इसलिए, उन्होंने अतिरिक्त मुआवजे की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 2017 में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पांच लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दिया. इस बीच, राज्य सरकार ने 2022 में यौन उत्पीड़न और एसिड हमले के पीड़ितों के लिए एक मुआवजा योजना शुरू की। इलाज की बढ़ती लागत को देखते हुए इस नई योजना का लाभ दिलाने की मांग हो रही है।