ज़मीन अधिग्रहण और संपत्ति के अधिकारों पर एक अहम फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी पैसे के बदले मुआवज़े के तौर पर एकतरफ़ा तौर पर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नहीं थोप सकती। कोर्ट ने सांताक्रूज़-चेम्बूर लिंक रोड प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित ज़मीन के लिए ऐसे मुआवज़े को मंज़ूरी देने वाले 2012 के एक फैसले को रद्द कर दिया है।   

रेज़ोनिया लिमिटेड की कंपनी खावड़ा IV-C पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड  ने महाराष्ट्र के भिवंडी, वाडा, जव्हार और विक्रमगढ़ तालुका में पावर ट्रांसमिशन टावर और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन से प्रभावित किसानों को मुआवजा देना शुरू कर दिया है। कंपनी के सूत्रों के मुताबिक, ज़मीन के इस्तेमाल और फसल के नुकसान के लिए ₹4.5 करोड़ से ज़्यादा का मुआवजा पहले ही बांटा जा चुका है।

उपभोक्ता आयोग कांगड़ा की अदालत ने एक अहम फैसले में पंजाब के लुधियाना के एक निजी अस्पताल व उसके चिकित्सकों को लापरवाह उपचार का दोषी ठहराते हुए अस्पताल की बीमा कंपनी द्वारा पीडि़ता को सात लाख 50 हज़ार रुपए का मुआवजा प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अस्पताल को उपभोक्ता महिला को 20 हज़ार रुपए न्यायिक शुल्क के रूप में हुए खर्च के तौर भी भी अदा करने होंगे। उपभोक्ता आयोग कांगड़ा के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा व सदस्य आरती सूद की खंडपीठ ने उक्त अहम फैसला सुनाया है।

भारत में सड़कों की हालात कैसी है ये सभी जानते हैं. भले ही पूरे देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा हो लेकिन उनकी क्वालिटी पर हमेशा प्रश्न चिह्न लगे ही रहते हैं. कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिनमें हाई स्पीड सड़कों के बीच में अचानक गड्ढे आ जाते हैं और गाड़ियों को भारी नुकसान होता है. हालांकि, इसकी कोई सरकार या लोकल अथॉरिटी जिम्मेदारी नहीं लेती है. हालांकि, अगर इसका उल्टा हो जाए तो तुरंत जुर्माना ठोक दिया जाता है. मुंबई में भी ऐसा ही कुछ हुआ है. यहां कोस्टल रोड की रेलिंग एक कार से ठुकने के कारण टूट गई. इसके बाद कार चालक पर भारी जुर्माना लगा दिया गया.