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मुंबई : हाईकोर्ट का महारेरा को निर्देश... दोबारा शुरू करें प्रत्यक्ष सुनवाई!
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कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पक्षकारों को सभी माध्यमों से सुनवाई का अवसर मिले। न्याय तक पहुंचना एक संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी प्रक्रिया के नाम पर सीमित नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से जब दोनों विकल्प प्रत्यक्ष और आभासी - उपलब्ध हों, तब पक्षकारों को उनकी सुविधा अनुसार तरीका चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। 
मुंबई महारेरा ऑर्डर के कार्यान्वयन से 92 करोड़ रुपये की हुई वसूली...
महारेरा में निजी डेवलपर्स के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। इन शिकायतों के अनुसार, यह साबित होने के बाद कि उपभोक्ताओं को धोखा दिया गया है, रेरा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है, महारेरा शिकायतकर्ता द्वारा संपत्ति के लिए डेवलपर को भुगतान की गई राशि ब्याज सहित वापस करने का आदेश देता है। 4.jpg)
खरीदारों से पैसे लेकर घर न बनाने वाले बिल्डरों की खैर नहीं - महारेरा
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महारेरा के नियमों के मुताबिक, बिल्डर को रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद हर तीन महीने में प्रॉजेक्ट का अपडेट करना होता है। हजारों बिल्डर लंबे समय से ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए, रेरा ने इन बिल्डरों को नोटिस भेजे हैं। इसके बाद से 2023 में रजिस्टर्ड हुए प्रॉजेक्ट्स में से अधिकांश की तिमाही रिपोर्ट फाइल हुई है। 
मुंबई, पुणे, ठाणे समेत 107 रियल एस्टेट प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, जानें महारेरा ने क्यों लिया फैसला
मुंबई, पुणे, ठाणे समेत महाराष्ट्र के कई जिलो में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बंद होंगे। यह फैसला महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (महारेरा) को मिले आवेदन के बाद लिया गया है। ऐसे 107 रियल इस्टेट प्रॉजेक्ट्स हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी है। जानकारी महारेरा की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। 