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मुंबई : आईएएस एम देवेंद्र सिंह सस्पेंड, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव पद थे तैनात, क्यों हुई कार्रवाई?

मुंबई : आईएएस एम देवेंद्र सिंह सस्पेंड, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव पद थे तैनात, क्यों हुई कार्रवाई? विधानसभा के तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम.देवेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। वे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडल के सचिव पद तैनात थे। पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। मंत्री के निर्देश के बाद भी आईएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंह ब्रीफिंग के लिए नहीं आए।
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विरार अर्नाला पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस उपनिरीक्षक ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या !

विरार अर्नाला पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस उपनिरीक्षक ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या ! मृतक पुलिस उपनिरीक्षक की पहचान रतीकांत भद्रेशेट्टे (35) के रूप में हुई है, जो विरार के बोलींज इलाके में स्थित साई ब्रह्मा अपार्टमेंट में रहते थे। उन्होंने घर के छत पर लगे हुक से बेडशीट के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या की। इस दुखद घटना के समय उनकी पत्नी और डेढ़ साल की बेटी घर पर नहीं थीं, क्योंकि वे एक कार्यक्रम में गई हुई थीं। जब वे घर लौटीं, तब यह घटना सामने आई।
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बोरीवली पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर रिश्वत मामले में गिरफ्तार...

बोरीवली पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर रिश्वत मामले में गिरफ्तार... एसीबी ने बुधवार को एक बयान में यह दावा किया. “उक्त लोक सेवकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए, शिकायतकर्ता द्वारा अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अदालत ने तब आरोपी अधिकारियों के खिलाफ धारा 7 (लोक सेवक के संबंध में कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य संतुष्टि लेना) के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया।
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बांदा जिले में तैनात महिला जज ने सीनियर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप... CJI को पत्र लिखकर मांगी इच्छा मृत्यु

बांदा जिले में तैनात महिला जज ने सीनियर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप... CJI को पत्र लिखकर मांगी इच्छा मृत्यु महिला न्यायाधीश ने पहले शीर्ष अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जो न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि आंतरिक शिकायत समिति के पास पहले से ही मामला है और एक प्रस्ताव पारित हो चुका है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी के लिए लंबित है।
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