महाराष्ट्र सरकार की फ्लैगशिप ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ के लाभार्थियों की संख्या में पिछले एक साल में भारी कमी आई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2024 में जब यह योजना शुरू हुई थी, तब लाभार्थियों की संख्या 2.52 करोड़ थी। हालांकि, सरकारी जांच और छंटनी प्रक्रिया के बाद अब केवल 1.90 करोड़ पात्र महिलाएं ही इस सूची में बची हैं। इसका मतलब है कि लगभग 62 लाख आवेदकों को अपात्र होने पर योजना से बाहर कर दिया गया है।   

ई-केवाईसी प्रक्रिया में पूछे गए एक कन्फ्यूजिंग सवाल की वजह से जिले में करीब 27 हज़ार 544 लोगों को मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के तहत मानदेय नहीं मिला। इसलिए, अब मानदेय पाने के लिए, प्यारी बहनों को अपने इलाके की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक लिखित सेल्फ-डिक्लेरेशन देना होगा। इसके बाद, 14 तालुकों के CDPO और नगर निगम क्षेत्र के तीन शहरी प्रोजेक्ट अधिकारियों के ज़रिए ऑनलाइन लिस्ट में नाम के अनुसार ई-केवाईसी में सुधार किया जाएगा। इससे उन प्यारी बहनों को राहत मिलेगी जो ई-केवाईसी की वजह से लाभ से वंचित हैं।

महायुति सरकार की घोषणा के बाद से ही मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की खूब चर्चा हो रही है। हालाँकि विपक्ष शुरू से ही इस योजना की आलोचना करता रहा है, लेकिन विधानसभा चुनावों में यह देखा गया कि यह योजना महायुति के लिए गेमचेंजर साबित हुई है। इसके बाद सरकार ने इस योजना की जाँच शुरू कर दी। इसी बीच, अक्टूबर की किस्त को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। इस साल प्यारी बहनों की दिवाली और भी मीठी होने वाली है। क्योंकि दिवाली से पहले ही उन्हें खुशखबरी मिल गई है। अक्टूबर की किस्त अगले हफ्ते प्यारी बहनों को दे दी जाएगी। लाभार्थी बहनों के सत्यापन के लिए ई-केवाईसी के ज़रिए आधार कार्ड का सत्यापन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हालाँकि, अब 'ई-केवाईसी' प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। 

नालासोपारा में रहने वाली 3 नाबालिग बहनों की जिंदगी उनके पिता की शराब पीने की आदत के कारण दुखद हो गई है. इन लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर अलग-अलग आरोपी पिछले एक साल से उनका यौन उत्पीड़न कर रहे थे। इस मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों में से एक सीरियल क्रिमिनल है.