तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य के लिए 'समग्र शिक्षा' फंड जारी करने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में स्टालिन की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान के बारे में चिंताओं का उल्लेख किया गया है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि तमिलनाडु के 'समग्र शिक्षा' फंड तब तक जारी नहीं किए जाएँगे जब तक कि राज्य एनईपी 2020 में उल्लिखित 'तीन भाषा' नीति को लागू नहीं करता।

सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। बेंच ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने के बाद गवर्नर कैसे कह सकते हैं कि उनका फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होना संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है? हम गवर्नर को कल तक का समय देते हैं। मिस्‍टर अटॉर्नी जनरल, अगर कल हमें आपका सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो हम राज्यपाल को संविधान के अनुसार कार्य करने का निर्देश देने वाला एक आदेश पारित करेंगे। हम राज्यपाल को संवैधानिक स्थिति को सही करने का मौका देकर उस स्थिति से बचना चाहते हैं।’

कोर्ट ने उन पर लगाए गए 100 करोड़ रुपये के जुर्माने को जुटाने के लिए संपत्ति के मूल्य को अनलॉक करने का मार्ग प्रशस्त किया। जबकि 20 किलो को बेचा या नीलाम करने की अनुमति मिली। बाकी के गहने उनके परिवार के पास रहेंगे, क्योंकि ये गहने उन्हें अपनी से विरासत में मिले थे।

पुलिस ने प्रारंभिक जांच के हवाले से बताया कि मृतकों में महिलाएं भी शामिल हैं। पटाखा बनाने की इस फैक्टरी में किस वजह से आग लगी है, इसका अभी पता नहीं चल सका है। बता दें कि यह घटना तमिलनाडु के वेम्बकोट्टई पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले एक स्थान पर हुई है।