बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सदन घोटाले में एनसीपी मंत्री छगन भुजबल और अन्य को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली कार्यकर्ता अंजलि दमानिया की याचिका पर सुनवाई 28 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। यह फैसला तब आया जब अदालत इस बात पर विचार कर रही थी कि बरी किए जाने को चुनौती देने का कानूनी अधिकार किसके पास है।

एक विशेष एसीबी अदालत ने मुंबई व वर्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वे स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी के धोखाधड़ी से सूचीबद्ध होने के आरोपों की जांच करें। इस मामले में पूर्व सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और सेबी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि वह विशेष एसीबी अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी कदम उठाएगा। सेबी ने यह भी कहा कि वह सभी मामलों में उचित विनियामक अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

जरांगे ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को भी अपने दोस्त देवेंद्र फड़णवीस को मराठों की कोटा मांगों का विरोध नहीं करने की सलाह देनी चाहिए। वहीं कार्यकर्ता नवनीत वाघमारे ने महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी के तहत मराठों को कोटा देने के खिलाफ चेतावनी दी।

महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री महाजन ने कहा कि हमने 400 से अधिक लोकसभा सीट जीतने का नारा दिया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) महा विकास आघाडी (एमवीए) गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा और कांग्रेस भागीदार हैं। अविभाजित शिवसेना ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 लोकसभा सीटें जीती थीं। उनमें से केवल 5 सांसद ठाकरे गुट का समर्थन करते हैं, जबकि 13 अन्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ हैं।