महाराष्ट्र सरकार के महत्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्ग प्रोजेक्ट अधर में लटकता नजर आ रहा है। इसे लेकर क्षेत्र में किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। परभणी में हुई एक बैठक के दौरान प्रभावित होने वाले लोगों ने सीधे राजस्व मंत्री के सामने दो टूक शब्दों में कह दिया कि करोड़ों का मुआवजा भी दे दो, तब भी हम अपनी जमीन का एक इंच नहीं देंगे।

महाराष्ट्र में निकाय चुनावों की घोषणा जल्द ही होने की संभावना है। ऐसे में सभी दल इसके लिए कमर कस रहे हैं। विधानसभा चुनावों में महायुति को मिली बंपर सफलता के बाद तीनों दलों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में जबरदस्त तालमेल देखने को मिल रहा है। इसलिए संभावना है कि कई जगहों पर महायुति के तीनों दल ही आमने-सामने होंगे। वहीं ठाकरे बंधु राज और उद्धव एक साथ आ रहे हैं। ऐसे में महायुति को कुछ नगर पालिकाओं में कड़ी टक्कर देनी होगी। इस समीरकरण को देखते हुए महायुति में बड़े भाई बीजेपी ने सतर्क रुख अपनाया है।

ग्राम स्तर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पुलिस पाटिलों के 500 से ज़्यादा पद रिक्त पड़े हैं। समुदाय और पुलिस प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करने वाले ये महत्वपूर्ण पद, ज़िले के पाँच उप-विभागीय कार्यालयों में रिक्त हैं, जिससे गाँव असुरक्षित हैं। पालघर, दहानू, जौहर, वाडा और वसई उप-विभागीय कार्यालयों में कुल 858 स्वीकृत पुलिस पाटिल पदों में से, वर्तमान में केवल 294 ही भरे हुए हैं।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सदन घोटाले में एनसीपी मंत्री छगन भुजबल और अन्य को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली कार्यकर्ता अंजलि दमानिया की याचिका पर सुनवाई 28 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। यह फैसला तब आया जब अदालत इस बात पर विचार कर रही थी कि बरी किए जाने को चुनौती देने का कानूनी अधिकार किसके पास है।