महाराष्ट्र सरकार ने एक व्यापक सरकारी प्रस्ताव जारी किया है जिसमें सभी राज्य विभागों, अर्ध-सरकारी कार्यालयों और सरकार-नियंत्रित निकायों को विधान सभा सदस्यों (विधायकों) और संसद सदस्यों (सांसदों) के साथ अत्यंत सम्मान और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे विधायकों और सांसदों के सरकारी कार्यालयों में आने पर खड़े होकर उनका अभिवादन करें और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनें तथा संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार सहायता प्रदान करें। "इन प्रतिनिधियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत विनम्रता और सम्मानपूर्वक होनी चाहिए।"

पुलिस आवास कॉलोनियों की बिगड़ती और खतरनाक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) ने अधिकारियों से इनके तत्काल पुनर्विकास की पुरज़ोर अपील की है। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने कई पुलिस कॉलोनियों का दौरा करने के बाद, आधुनिक और सुसज्जित आवासों के माध्यम से पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। 

रक्षा मंत्रालय ने सीनियर सैन्य अधिकारियों और उनके परिवारों की गोपनीयता का सम्मान करने के लिए एडवायजरी जारी किया है। एडवायजरी में लिखा है, "सेवारत या रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के निजी आवासों या परिवारों से इंटरव्यू करने से बचें।

होली के त्यौहार से पहले कई मस्जिदों को तिरपाल से ढकने के बाद, समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आज़मी ने लोगों से त्योहारों का राजनीतिकरण न करने और आपसी सम्मान का आह्वान किया। आज़मी ने होली के जश्न मनाने वालों को मुसलमानों पर रंग लगाने से पहले उनकी सहमति लेने की सलाह दी और समुदाय से संघर्ष से बचने का अनुरोध किया, पवित्र महीने के दौरान भाईचारे और क्षमा की भावना पर जोर दिया।