महाराष्ट्र सरकार अब प्रदूषण फैलाने वाली उद्योग इकाइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। सीएजी की रिपोर्ट में कई बड़ी गड़बड़ियां सामने आने के बाद पर्यावरण विभाग ने बैंक गारंटी और जुर्माने के नियम बदलने का फैसला लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, करीब 272.47 करोड़ रुपये की 2,678 बैंक गारंटी सही तरीके से ली ही नहीं गईं, जिससे उनकी जांच संभव नहीं हो सकी। इसके अलावा कई मामलों में जुर्माना वसूला नहीं गया और करीब 183 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा भी उद्योगों से नहीं लिया गया।