महाराष्ट्र सरकार अब प्रदूषण फैलाने वाली उद्योग इकाइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। सीएजी की रिपोर्ट में कई बड़ी गड़बड़ियां सामने आने के बाद पर्यावरण विभाग ने बैंक गारंटी और जुर्माने के नियम बदलने का फैसला लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, करीब 272.47 करोड़ रुपये की 2,678 बैंक गारंटी सही तरीके से ली ही नहीं गईं, जिससे उनकी जांच संभव नहीं हो सकी। इसके अलावा कई मामलों में जुर्माना वसूला नहीं गया और करीब 183 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा भी उद्योगों से नहीं लिया गया।  

295 प्रदूषण फैलाने वाली बेकरी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी, डिफॉल्ट करने वालों को बंद करना होगा। पिछले हफ़्ते बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल करके ग्रीन फ्यूल में बदलने वाली बेकरी को एक साल का समय देने से मना कर दिया था। इसके बाद, बीएमसी डिफॉल्ट करने वालों के खिलाफ़ केस की प्रक्रिया शुरू करेगी। बीएमसी के डेटा के मुताबिक, मुंबई में 295 बेकरी ने अभी तक बातचीत की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जिन्हें अब बंद करना पड़ सकता है।