नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही, पिछले तीन सालों में राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए कई बिल केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र शक्ति बिल, महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त बिल शामिल हैं।  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार 'लव जिहाद' और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ संभावित कानून पर अंतिम फैसला लेगी। उन्होंने कहा, "डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) के तहत वरिष्ठ अधिकारियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और इसे जल्द ही जमा करेगी।