राज्य सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र में लगाए गए 1% अतिरिक्त स्टांप शुल्क से प्राप्त राजस्व में से 954 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस फैसले से मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को बहुत राहत मिली है, जो बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण कर्ज से जूझ रहा है। इस कदम से धन की कमी को कम करने और मुंबई में चल रहे कई विकास कार्यों की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।