केंद्र ने 1 जुलाई, 2015 से 31 मार्च, 2025 के दौरान काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत किए गए आकलन के परिणामस्वरूप 21,719 करोड़ रुपए की कर मांग उठाई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए जुर्माने के कारण 13,385 करोड़ रुपए की मांग 31 मार्च, 2025 तक की गई है।