एक ऐसे कदम में जो बहुत विवादित हो सकता है, मीरा-भायंदर सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ने राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अपील की है कि वह करीब 14 हेक्टेयर कब्ज़े वाली मैंग्रोव ज़मीन का प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्टेटस हटा दे – ताकि इस ज़मीन पर रहने वालों के लिए पब्लिक सुविधाएं बनाई जा सकें। जिस मैंग्रोव ज़मीन की बात हो रही है, वह मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन  के अधिकार क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर फैली हुई है, और इस पर करीब 50,000 झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग रहते हैं।

मालवानी के मैंग्रोव क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, मुंबई उपनगरीय कलेक्टर कार्यालय ने 3 और 4 नवंबर को बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान चलाया और मैंग्रोव भूमि पर बनी 280 से ज़्यादा झोपड़ियों को हटा दिया।यह अभियान मालवानी के मैंग्रोव क्षेत्र में अवैध कब्ज़े से निपटने के लिए चलाया गया था।उपनगरीय कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस अभियान के तहत सर्वेक्षण संख्या 2670 और 1916 के पास लगभग 10,000 वर्ग मीटर सरकारी ज़मीन को मुक्त कराया गया, जहाँ संरक्षित मैंग्रोव क्षेत्र के पास अतिक्रमण, लैंडफिल और पेड़ों की कटाई की गतिविधियाँ पाई गईं। 

विधान परिषद सदस्य अनिल परब की तरफ से पेश लक्ष्यभेदी सूचना पर दिए गए आश्वासन को पूरा करते हुए पंकजा मुंडे ने अधिवेशन समापन के अगले दिन घटनास्थल का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ विधायक अनिल परब, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (एमपीसीबी) के सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।