मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि वर्ष 2026 के लिए चुनावी रोल के 'विशेष गहन संशोधन' (एसआईआर) को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य के सभी 14 जिलों हेतु चार वरिष्ठ चुनावी रोल ऑब्जर्वर (ईआरओ) नियुक्त किए गए हैं। इन नियुक्तियों का उद्देश्य मतदाता सूची में शुद्धता सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची को प्रकाशित कर दिया गया। इन तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मसौदा सूची से करीब 95 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।  केरल में 2.78 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से 24.08 लाख नाम हटाए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कुल 2.12 करोड़ मतदाताओं में से 27.34 लाख के नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर कर दिए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 5.74 करोड़ मतदाताओं में से 42.74 लाख नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर किए गए हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कुल 3.10 लाख मतदाताओं में से लगभग 64 हजार के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें मुनंबम की 404 एकड़ जमीन को वक्फ के रूप में अधिसूचित करने को केरल वक्फ बोर्ड की लैंड-ग्रैबिंग रणनीति बताया गया था। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि विवादित जमीन पर यथास्थिति बनी रहे। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को जमीन के स्वामित्व की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक नहीं लगाई गई है।

 मुंबई की एक टूरिस्ट को केरल के मुन्नार में टैक्सी ड्राइवरों ने परेशान किया, जिससे उसे ट्रिप बीच में ही छोड़कर सुरक्षित जगह पर लौटना पड़ा। जानवी नाम की महिला को कथित तौर पर ऑनलाइन टैक्सी इस्तेमाल करने से रोक दिया गया और कोर्ट ऑर्डर का हवाला देकर लोकल टैक्सी लेने के लिए मजबूर किया गया।  मुंबई की असिस्टेंट प्रोफेसर जानवी को कथित तौर पर पुलिस या केरल टूरिज्म डिपार्टमेंट से कोई मदद नहीं मिली। जब उसने ऑनलाइन अपनी आपबीती बताई, तभी केस दर्ज किया गया।